राजस्थान: गहलोत सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ता 11% बढ़ाया

केन्द्र सरकार के बाद अब राजस्थान की गहलोत सरकार ने भी महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) में 11% का इजाफा कर राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को सौगात दी है। 11% इजाफे के बाद अब राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 17% से बढ़ाकर 28% हो गया। ये महंगाई भत्ता जुलाई महीने की एक तारीख से लागू होगा। गहलोत सरकार के इस फैसले से पूरे प्रदेश के करीब सात लाख कर्मचारियों को और सवा चार लाख पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी का एलान किया है। करीब एक साल पहले सरकार ने कोरोना काल में भी 5% महंगाई भत्ता बढ़ाया था। सरकार के इस फैसले से सरकारी कोष पर हर साल 4 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा।

देश में लगातार बढ़ रही महंगाई

लगातार पेट्रोल-डीजल और खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ने से देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। केन्द्र सरकार ने हाल ही में जून के थोक महंगाई के आंकड़े जारी किए। इसके मुताबिक, जून में होलसेल प्राइस इंडेक्स (WPI) घटकर 12.07% पर आ गई, जो मई में लगातार 5वें महीने बढ़कर रिकॉर्ड 12.94% पर पहुंच गई थी। जून 2020 में थोक महंगाई दर 1.81% थी। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुताबिक जून में थोक महंगाई दर 12% से ज्यादा होने की सबसे बड़ी वजह मिनरल ऑयल का महंगा होना है। इसमें पेट्रोल, डीजल, नेफ्ता समेत जेट फ्यूल शामिल हैं। इसके अलावा मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट जैसे बेसिक मेटल और फूड प्रोडक्ट के भाव भी बढ़े हैं।

खुदरा महंगाई दर 6% से ज्यादा

देश में खुदरा महंगाई दर लगातार दूसरे महीने भी 6% से ऊपर दर्ज की गई है। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल जून में खुदरा महंगाई दर 6.26% रही, जो मई के 6.3% के स्तर से महज 4 आधार अंक कम है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक जून में फूड बास्केट में महंगाई की दर 5.15% दर्ज की गई, जो मई में 5.01% थी।

आपको बता दे, महंगाई भत्ता की शुरुआत दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान हुई थी। उस वक्त सिपाहियों को खाने और दूसरी सुविधाओं के लिए तनख्वाह से अलग यह पैसा दिया जाता था। उस वक्त इसे खाद्य महंगाई भत्ता या डियरनेस फूड अलाउंस कहते थे। भारत में मुंबई से 1972 में सबसे पहले महंगाई भत्ते की शुरुआत हुई थी। इसके बाद केंद्र सरकार की ओर से सभी सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाने लगा। इसी तरह राज्य सरकारें भी राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देती है।

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